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मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने का दिया निर्देश

औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सभी जिलाधिकारी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लायें। जमीन दाताओं का राशि भुगतान में किसी प्रकार का विलंब नहीं हो।

औद्योगिक विकास के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा निवेशकों को अनुकूल वातावरण प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता।

उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार से जुड़ी प्रक्रियाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए, ताकि राज्य में निवेश को प्रोत्साहन मिले, नए रोजगार के अवसर सृजित हों और बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।

राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए विभागीय कार्यों में तेजी, प्रभावी समन्वय और निर्धारित समय-सीमा के भीतर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

पटना, 16 अक्टूबर । मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने आज लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने, निवेश की संभावनाओं को साकार करने तथा औद्योगिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई।

बैठक में उद्योग विभाग के सचिव श्री कुंदन कुमार ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से औद्योगिक नीति तथा विभाग की विभिन्न कार्य योजनाओं, विभिन्न जिलों में उद्योग हेतु भूमि अधिग्रहण की स्थिति, निवेश सहित अन्य बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी दी गयी।

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। औद्योगिक विकास के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा निवेशकों को अनुकूल वातावरण प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार से जुड़ी प्रक्रियाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए, ताकि राज्य में निवेश को प्रोत्साहन मिले, नए रोजगार के अवसर सृजित हों और बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि उद्योग हेतु सभी जिलाधिकारी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लायें। जमीन दाताओं का राशि भुगतान में किसी प्रकार का विलंब नहीं हो। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए विभागीय कार्यों में तेजी, प्रभावी समन्वय और निर्धारित समय-सीमा के भीतर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल, उद्योग मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह, मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त श्री मिहिर कुमार सिंह, नगर विकास एवं आवास विभाग सह वित्त विभाग के प्रधान सचिव श्री विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह, उद्योग विभाग के सचिव श्री कुंदन कुमार, ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव श्री अभय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री संजय कुमार सिंह, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव श्री जय सिंह, बियाडा के प्रबंध निदेशक श्री नवीन कुमार, उद्योग विभाग के निदेशक श्री मुकुल कुमार गुप्ता सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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