झारखंड हाइकोर्ट का बहुमत से दिया गया फैसला कानून में अव्यावहारिक है और इसलिए इसे खारिज किया.
झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) पास और दक्षता परीक्षा पास करने वाले पारा शिक्षकों को वेतनमान तो सामान मिलेगा,लेकिन ग्रेड पे अलग-अलग मिलेंगे .
एक लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियों के लिए अधियाचना राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजने की तैयारी .
फिलहाल ओबीसी को 14% आरक्षण.
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ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में बरहेट विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द.
एससी को 12 प्रतिशत, एसटी को 28 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 15 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत यानी कुल 77 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है. झारखंड में अब कुल 77 फीसदी आरक्षण दिया जायेगा. सामान्य वर्ग के लिए 23 फीसदी सीटें बची है.