झारखंड हाइकोर्ट का बहुमत से दिया गया फैसला कानून में अव्यावहारिक है और इसलिए इसे खारिज किया.
एक लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियों के लिए अधियाचना राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजने की तैयारी .
फिलहाल ओबीसी को 14% आरक्षण.
एससी को 12 प्रतिशत, एसटी को 28 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 15 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत यानी कुल 77 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है. झारखंड में अब कुल 77 फीसदी आरक्षण दिया जायेगा. सामान्य वर्ग के लिए 23 फीसदी सीटें बची है.
गिरफ्तारी सेना के जमीन घोटाले में संलिप्तता की वजह से हुई .
2511 आंदोलनकारियों को साढ़े तीन हजार रुपये, 20 हजार के आवेदन लंबित..
.
जिला परिषद अध्यक्ष को ₹12 हजार और मुखिया को मिलेगा मासिक ₹ ढाई हजार मानदेय.