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झारखंड हाइकोर्ट का बहुमत से दिया गया फैसला कानून में अव्यावहारिक है और इसलिए इसे खारिज किया.
सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका में शुरु की 52 लाख परिवारों की योजना.