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बिहार में वित्तीय संकट से निजात के लिंए केन्द्रीय वित्त मंत्री से मुख्यमंत्री ने किया अनुरोध

मुख्यमंत्री के आग्रह पर कोसी नदी पर हाई लेवल डैम के डी०पी०आर० को शीघ्र पूरा करने का केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने दिया निर्देश

मुख्य बिन्दु :-

कोसी-मेची लिंक परियोजना प्रथम चरण के लिए राशि उपलब्ध कराने तथा द्वितीय चरण के तकनीकी अनुमोदन के संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री ने NWDA एवं जल शक्ति मंत्रालय को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

बिहार के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता, 30 सितंबर तक SNA & SPARSH लागू करने तथा SASCI के तहत Reform Based Incentive को प्रभावी बनाने पर सहमति, जिससे बिहार को अधिक राशि प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के संस्थानों को गति- भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए 219 एकड़ तथा हाजीपुर में NIFTEM के लिए 100 एकड़ भूमि बिहार सरकार ने उपलब्ध करा दी है।

सोन-फल्गू रिवर लिंक परियोजना, महाबोधि कॉरिडोर एवं विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर का कार्य भी शीघ्र शुरू कराने के संबंध में चर्चा हुयी।

पटना, 21 अगस्त 2026 मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी एवं राज्यसभा सांसद श्री संजय कुमार झा के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण तथा केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ० एस० जयशंकर से मुलाकात कर बिहार के विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक एवं सार्थक चर्चा की। बैठक में केंद्रीय बजट में बिहार के लिए की गई घोषणाओं के अनुरूप राज्य को मिलने वाली राशि एवं विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने बिहार के विकास के लिए केंद्र से अपेक्षित सहयोग एवं लंबित विषयों पर शीघ्र कार्रवाई का अनुरोध किया।

कोसी-मेची अंतःराज्यीय रिवर लिंक परियोजना के संबंध में प्रथम चरण के लिए आवश्यक राशि तथा द्वितीय चरण के तकनीकी अनुमोदन का विषय प्रमुखता से उठाया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस संबंध में NWDA एवं जल शक्ति मंत्रालय को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के आगे बढ़ने से बिहार के सीमांचल क्षेत्र में सिंचाई, कृषि एवं जल प्रबंधन को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। सप्त कोसी परियोजना के संबंध में भी चर्चा हुई। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री के आग्रह पर कोसी नदी पर हाई लेवल डैम के डी०पी०आर० को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में यह सुनिश्चित करने पर सहमति बनी कि संयुक्त तकनीकी विशेषज्ञ समिति में बिहार का एक सदस्य शामिल रहेगा, जिससे परियोजना से जुड़े तकनीकी विषयों में राज्य के हितों को प्रभावी रूप से रखा जा सके। बिहार को SNA & SPARSH के माध्यम से अधिक केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसे 30 सितंबर तक लागू करने तथा SASCI के तहत Reform Based Incentive को प्रभावी रूप से लागू करने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य को विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

बैठक में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़े विषय पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि भागलपुर में विश्वविद्यालय के लिए 219 एकड़ भूमि बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। इसी प्रकार हाजीपुर में NIFTEM के लिए 100 एकड़ भूमि भी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से दोनों संस्थानों का कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बैठक अत्यंत सकारात्मक रही और बिहार के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्र सरकार की ओर से सकारात्मक सहयोग एवं आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन मिला है। सोन-फल्गू रिवर लिंक परियोजना, महाबोधि कॉरिडोर एवं विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर का कार्य भी शीघ्र शुरू कराने के संबंध में चर्चा हुयी। उन्होंने कहा कि बिहार के समग्र विकास, आधारभूत संरचना के विस्तार और राज्य के लिए अधिक से अधिक केंद्रीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर तेजी से कार्य कर रही है।

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