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जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में आम आदमी को राहत देने वाले ऐतिहासिक निर्णय
उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति के फैसलों पर मोहर

● *रोटी कपड़ा और मकान सस्ता*

नई दिल्ली/ नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में  उपमुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में रेट रिलैक्सेशन पर गठित मंत्री समूह की समिति द्वारा पर प्रस्तुत रिपोर्ट को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इस रिपोर्ट में आम जनता के जीवन को सरल बनाने, कर प्रणाली को पारदर्शी बनाने तथा आवश्यक वस्तुओं पर कर भार को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण अनुशंसाएं की गई थी।
 उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती की सिफारिश की गई थी। 
आम आदमी के उपयोग वाले दैनिक उपभोग के सामानों को सस्ता करने की दिशा में ठोस कदम।
बीमा क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा को अधिक सुलभ बनाने हेतु जीएसटी दरों को शून्य कर दिया गया।
श्री सम्राट चौधरी ने कहा, “यह निर्णय माननीय प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की दिशा में एक ठोस कदम है। जीएसटी प्रणाली को सरल बनाकर हम न केवल आम जनता को राहत देंगे, बल्कि राज्यों और देश की आर्थिक समृद्धि को भी नई ऊंचाई देंगे।”
 जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा की गई, जिसमें मंत्री समूह की अनुशंसा को सराहा गया और सर्वसम्मति से पारित किया गया।
यह निर्णय भारत के कर ढांचे को अधिक जनोन्मुखी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है।

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