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बिहार में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए नया विश्वविद्यालय कानून लाने की तैयारी ,ल और मुख्यमंत्री में बनी सहमति
पटना,26 जून। बिहार में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए नया विश्वविद्यालय कानून लाने की तैयारी है।इसको लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री में सहमति बनी है।

 बिहार लोक भवन मेंशुक्रवार को राज्यपाल-सह-कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर भी बैठक में मौजूद रहे। 
बैठक में उच्च शिक्षा के नियामकीय ढांचे को सरल और समयानुकूल बनाने पर भी चर्चा हुई। इसके लिए 15 राज्यों के विश्वविद्यालय अधिनियमों का अध्ययन कर बिहार के लिए नया विश्वविद्यालय अधिनियम तैयार करने पर सहमति बनी, जिससे राज्य के विश्वविद्यालयों की व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम प्रणालियों के अनुरूप बनाई जा सके।
विहार में विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक सुधार, डिजिटल व्यवस्था, शिक्षक नियुक्ति, शोध और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के प्रभावी क्रियान्वयन सहित कई मुद्दों की समीक्षा की गई। 

बैठक में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता, दक्षता और डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। 
राज्यपाल ने निर्देश दिया कि 31 दिसंबर 2026 तक सभी विश्वविद्यालय समर्थ पोर्टल के सभी 26 मॉड्यूल पूरी तरह लागू करें।बैठक में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता, दक्षता और डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। 



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