कैबिनेट का बड़ा फैसला: 22 हजार आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका की होगी बहाली

पटना.29 जुलाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज यहां हुई कैबिनेट बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगी।  कैबिनेट ने आंगनबाड़ी केंद्रों में 22 हजार सेविका एवं सहायिका पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी  है। 

केंद्र प्रायोजित अमृत 2.0 मिशन के तहत लखीसराय और किशनगंज में शहरी आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए दो बड़ी परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके तहत लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 150.96 करोड़ और किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए ₹53.71 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। 

मिथिलांचल के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए दरभंगा जिले के रैयाम तथा मधुबनी जिले के सकरी में बंद पड़ी चीनी मिल परिसरों में नई सहकारी चीनी मिलों और गन्ना उपोत्पाद (By-products) आधारित उद्योगों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। 

जमुई जिले में NH-333A पर बनेंगे दो उच्चस्तरीय आरसीसी पुल
पथ निर्माण विभाग द्वारा जमुई जिले में एनएच-333ए (NH-333A) पर यातायात को सुगम बनाने के लिए दो बड़े आरसीसी पुलों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत खैरा-सोनो पथ के 72वें किमी पर नरियाना घाट (क्यूल नदी) पर 93.82 करोड़ तथा 80वें किमी पर मंगोबंदर-सुकनर नदी पर ₹55.96 करोड़ की लागत से नए पुलों का निर्माण कराया जाएगा। 

राज्य में सब्जी उत्पादक किसानों को राहत देने और विपणन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए "बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना" के तहत वेजफेड (VEGFED) की त्रि-स्तरीय सहकारी व्यवस्था के विस्तार हेतु ₹106.39 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। 














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