राजस्व महा–अभियान के 99 फीसदी आवेदनों को रिजेक्ट करने के कारण सारण के परसा, अमनौर एवं दरियापुर के अंचल अधिकारी पर होगी निलंबन की कार्रवाई

जमाबंदी शुद्धीकरण में रैयत के आवेदन का इंतजार नहीं, CO करेंगे सक्रिय पहल : जय सिंह

रिजेक्टेड मामलों की समीक्षा, मृत रैयतों के उत्तराधिकार नामांतरण मामलों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश
सारण, सुपौल और पश्चिम चंपारण के अंचल अधिकारियों के कार्यों की हुई समीक्षा

पटना,17 सितम्बर। शास्त्रीनगर स्थित राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में गुरुवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव श्री जय सिंह की अध्यक्षता में सारण, सुपौल और पश्चिम चंपारण जिले के अंचल अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जमाबंदी शुद्धीकरण, मृत रैयतों के उत्तराधिकार नामांतरण तथा अभियान बसेरा के तहत पात्र भूमिहीन लाभुकों के आवेदन, राजस्व महा–अभियान सहित विभिन्न राजस्व कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि जमाबंदी में दर्ज त्रुटियों को दूर करने के लिए रैयत के आवेदन का इंतजार करने की जगह खुद पहल करते हुए कार्य को पूर्ण करें। जिन मामलों को जमाबंदी में त्रुटि के कारण पूर्व में रिजेक्ट किया गया है, उनकी भी समीक्षा कर आवश्यक सुधार के बाद निष्पादन की जिम्मेदारी अंचल अधिकारियों की है। समीक्षा के क्रम में राजस्व महा–अभियान के 99 फीसदी आवेदनों को रिजेक्ट कर देने के कारण सारण जिले के परसा, अमनौर एवं दरियापुर के अंचलाधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए।

बैठक में श्री सिंह ने निर्देश दिया कि 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चलने वाले विशेष अभियान के दौरान जमाबंदियों में दर्ज सभी प्रकार की त्रुटियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। साथ ही, मृत रैयतों के उत्तराधिकार नामांतरण के मामलों में भी अंचल स्तर से सक्रिय पहल करते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। 

उन्होंने अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए केवल अपने सहयोगियों पर निर्भर न रहें। अंचल में संचालित सभी राजस्व कार्यों की जानकारी रखना, उनकी नियमित समीक्षा करना तथा उनकी प्रगति पर निगरानी बनाए रखना प्रत्येक अंचल अधिकारी की जिम्मेदारी है।

अभियान बसेरा के आवेदन के लिए मुख्यालय आने की जरूरत नहीं : 

बैठक में अभियान बसेरा के तहत पात्र भूमिहीन लाभुकों के आवेदन को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए। सचिव ने कहा कि पात्र भूमिहीन लाभुकों को आवेदन जमा करने के लिए राज्य मुख्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने संबंधित अंचल कार्यालय में ही आवेदन जमा कर सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि लाभुकों को आवेदन प्रक्रिया के संबंध में सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए। किसी व्यक्ति द्वारा लाभुकों को भ्रमित किए जाने या गलत जानकारी देने का मामला सामने आने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

लापरवाही पर अंचल अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार के निर्देश

समीक्षा के दौरान लंबित मामलों के निष्पादन में अपेक्षित प्रगति नहीं करने वाले अंचलों को प्राथमिकता के आधार पर मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। राजस्व महा अभियान के मामलों के निस्तारण में लापरवाही को लेकर पश्चिम चंपारण जिले के ठकराहां एवं नौतन तथा सुपौल जिले के पिपरा एवं बसंतपुर अंचल के अंचल अधिकारियों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाते हुए कार्यों का गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में उप निदेशक श्रीमती मोना झा, संयुक्त सचिव श्री गिरधारी लाल, डॉ. सुनील कुमार, श्री संजय कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी श्री मणिभूषण किशोर, श्री नवाजिश अख्तर एवं श्री अनुपम प्रकाश, उप सचिव श्री अविनाश कुमार, सहायक निदेशक-सह-जनसंपर्क पदाधिकारी सुश्री जूही कुमारी तथा आईटी मैनेजर श्री आनंद शंकर सहित तीनों जिलों के सभी अंचल अधिकारी उपस्थित रहे।

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