logo
राज्य के 5,446 भूमिहीन परिवारों को मिला बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र : डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल

15 अगस्त तक 30 हजार पात्र भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य

पटना.25 जुलाई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माननीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार भूमिहीन परिवारों को सम्मानजनक जीवन और सुरक्षित आवास का अधिकार सुनिश्चित करने के अपने संकल्प को तेजी से साकार कर रही है। अभियान बसेरा-2 के अंतर्गत 25 जुलाई को राज्यभर के 5,446 पात्र भूमिहीन परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त तक 30,000 पात्र भूमिहीन परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए विभाग लगातार कार्य कर रहा है।

माननीय मंत्री ने बताया कि गया जिले में सर्वाधिक 407 बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। इसके बाद नालंदा में 378, पटना में 363, औरंगाबाद में 296, बांका में 282, कटिहार में 222, बेगूसराय में 210, किशनगंज में 209, मुंगेर में 204, समस्तीपुर में 189, गोपालगंज में 187, वैशाली में 178, मधुबनी में 175, भागलपुर में 172, खगड़िया में 161, नवादा में 157, सारण में 151, सहरसा में 147, मुजफ्फरपुर में 138, रोहतास में 130, दरभंगा में 119, जमुई में 111, मधेपुरा में 99, सुपौल में 98, कैमूर में 81, पूर्वी चंपारण में 70, अररिया में 69, लखीसराय में 61, भोजपुर में 57, शेखपुरा में 57, जहानाबाद में 56, सीतामढ़ी में 48, पश्चिमी चंपारण  में 47, शिवहर में 28, सीवान में 25, पूर्णिया में 24, बक्सर में 23 तथा अरवल में 17 पात्र भूमिहीन परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

माननीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि कोई भी पात्र भूमिहीन परिवार वास भूमि के अधिकार से वंचित न रहे। अभियान बसेरा-2 के माध्यम से गरीब एवं वंचित परिवारों को आवासीय भूमि उपलब्ध कराकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा, स्थायित्व और सम्मानजनक जीवन का आधार प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल भूमि आवंटन तक सीमित नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों के सुरक्षित भविष्य और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

माननीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल के पहले 100 दिनों में भूमि सुधार एवं भूमिहीन परिवारों के कल्याण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अभियान बसेरा-2 के माध्यम से हजारों पात्र परिवारों को वासभूमि का अधिकार सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही, भूमि से जुड़ी विभिन्न सेवाओं के डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और समयबद्ध सेवा वितरण को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 15 अगस्त तक 30 हजार पात्र भूमिहीन परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराकर सरकार अपने संकल्प को सफलतापूर्वक पूरा करेगी।

Recent Post

Top