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बिहार में 31 मार्च तक होगी धान की सरकारी खरीद,
[23/02, 9:20 pm] Arun kumar pandey: 
पटना,23 फरवरी।  बिहार में अब  किसानों के हित में 31 मार्च तक धान की अधिप्राप्ति होगी। सरकार द्रारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर पैक्सों के माध्यम सै पहले से निबंधित किसानों से धान की अधिप्राप्ति(खरीद) होती है। 
भारत सरकार ने राज्य में धान अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह के अनुरोध को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने बिहार में धान अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि 28 फरवरी से बढ़ाकर 31 मार्च तक करने की स्वीकृति प्रदान की है।

राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है. धानउन्होंने कहा कि  अधिप्राप्ति की अवधि बढ़ाए जाने से अधिक से अधिक किसानों को अपना धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने का अवसर मिलेगा। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक पात्र किसान को इसका लाभ मिले।

 मंत्री लेसी सिंह ने 16 फरवरी को केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण  सरकार  मंत्री प्रह्लाद जोशी  से दिल्ली में मुलाकात कर "खरीफ विपणन मौसम 2025-26" के तहत बिहार में धान अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया था। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह भी मंत्री के साथ थे।
[खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान की सरकारी खरीद का लक्ष्य लगभग 36.85 लाख मीट्रिक टन (368.5 लाख क्वि) रखा गया है।2025-26 खरीफ विपणन मौसम में भारत सरकार द्वारा धान के MSP इस प्रकार तय किए गए हैं:
साधारण धान: ₹2,369 प्रति क्विंटल
ग्रेड-A धान: ₹2,389 प्रति क्विंटल
यह MSP पिछले साल की तुलना में लगभग ₹69 प्रति क्विंटल अधिक है।
विधानसभा में पिछले दिनो  धान की सरकारी खरीद की धीमी गति और लक्ष्य से काफी पीछे होने और इसकी समयावधि बढ़ने की मिंग गूंजी थी।
[बिहार में 60-70 लाख टन धान उत्पादन का अनुमान है।

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