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टैक्स चुकाने वाले उपभोक्ताओं को मिले पूरा लाभ और न्याय -सम्राट चौधरी


जीएसटी व्यवस्था से टैक्स कलेक्शन पारदर्शी हुआ है और राज्य और केंद्र के राजस्व में सुधार आया है

उपभोक्ता मामलों के निपटारे के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम को किया जा रहा है मजबूत

राज्य में औद्योगिक विकास के तहत अगले पांच वर्षों में 25 नए शुगर मिल स्थापित किए जाएंगे 

पुलिसकर्मियों, शहीदों के परिजनों और वकीलों के लिए बैंकिंग व कल्याणकारी सुविधाओं को सरल और सशक्त बनाया जा रहा है।

पटना,24 दिसम्बर। बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने कहा आम नागरिक जब जीएसटी सहित किसी भी रूप में टैक्स देता है, तो उसे उपभोक्ता के रूप में पूरा लाभ और न्याय मिलना चाहिए। टैक्स देने के बाद उपभोक्ता के साथ किसी भी स्तर पर अन्याय स्वीकार्य नहीं है।
उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी उपभोक्ता दिवस के अवसर पर पटना में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीएसटी व्यवस्था ने देश में टैक्स कलेक्शन को पारदर्शी और पूरी तरह तकनीक-आधारित बनाया है। टैक्स सिस्टम में टेक्नोलॉजी का इससे बेहतर उपयोग संभव नहीं था। इससे राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
उन्होंने कहा कि बिहार जैसे राज्य जहां बड़ी संख्या में उपभोक्ता हैं वहां उनके अधिकारों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उपभोक्ता फोरम में आज भी कई ऐसी शिकायतें आती हैं, जिनके माध्यम से उपभोक्ताओं को और अधिक राहत दी जा सकती है। सरकार उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।
उपमुख्यमंत्री ने डिजिटल माध्यमों से मामलों के निपटारे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा और प्रभावी मॉनिटरिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को त्वरित और पारदर्शी न्याय मिलेगा।
कार्यक्रम के दौरान श्री चौधरी ने राज्य के औद्योगिक विकास को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकार अगले पांच वर्षों में राज्य में 25 नए शुगर मिल स्थापित करने जा रही है, जो सरकार के चुनावी घोषणा-पत्र का हिस्सा है। इससे किसानों को लाभ मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उपभोक्ताओं को भी इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा।
उपमुख्यमंत्री ने पुलिस बल एवं अन्य सरकारी कर्मियों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में कई बैंकों के साथ समझौता किया गया है, ताकि शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को एकमुश्त आर्थिक सहायता समय पर उपलब्ध कराई जा सके। इसके साथ ही बैंकिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है।
उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के सभी वकीलों के बैंक खातों को एक ही बैंक से जोड़े जाने पर विचार किया जा रहा है। इससे वकीलों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी और मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता सुनिश्चित की जा सकेगी। यह कदम वकील समुदाय की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम साबित होगा।
सम्राट चौधरी ने कहा कि कानून का सख्ती से पालन करते हुए सरकार उपभोक्ताओं और सेवा लेने वाले प्रत्येक नागरिक के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और पूरे राज्य में उपभोक्ता संरक्षण तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

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