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राज्यपाल मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत
पटना,02 फरवरी। बिहार विधान मंडल के बजट सत्र की सोमवार को राज्यपाल मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण से शुरुआत हुई।  
राज्यपाल ने  सेंट्रल हाल में विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। 
3 फरवरी को बिहार का नये वित्तीय बर्ष का बजट पेश होगा। 27 फरवरी तक सत्र चलेगा।19 बैठकें होंगी।
राज्यपाल के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री विजेन्‍द्र प्रसाद यादव ने बिहार कि आर्थिक सर्वेक्षण 2026 पेश किया।
राज्यपाल ने 6 पृष्ठों के अपने अभिभाषण में राज्य में कानून-व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और सामाजिक कल्याण से जुड़े कार्यों का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 के बाद से राज्य में कानून का शासन स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। पुलिस बल की संख्या में काफी वृद्धि की गयी।यह संख्या बढ़कर 1.31लाख हो गई है।थानों की संख्या 814 से बढ़कर 1380 हो गई। पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक है।
राज्यपाल ने कहा कि पहले शिक्षकों की काफी कमी थी।2006 से स्थानीय निकायों द्वारा 3.68 लाख शिक्षकों का नियोजन किया गया था। 2023 से बीपीएससी द्वारा 2.58 लाख शिक्षकों की बहाली की गयी है।
इनमें से 28,976 नियोजित शिक्षक भी बीपीएससी शिक्षक बन गये हैं। नियोजित शिक्षक को सरकारी शिक्षक बनाने के लिए अब तक ली गई 4 परीक्षाओं में 2.66 लाख नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं।अब केवल 73 हजार  शिक्षक शेष बच गये हैं जिन्हें एक मौका दिया जायेगा ।कुछ मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5.24 लाख हो गई  है।
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अभिभाषण में स्वास्थ्य व्यवस्था में  सुधार का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में बहुत पहले 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे,जबकि अब 12 कार्यरत है।शेष सभी 27 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाये जा रहे हैं।
राज्यपाल ने कहा कि 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर स्वंय सहायता समूहों की गठन से  "जीविका" की संख्या 11 लाख हो गयी है।  जीविका दीदियों की संख्या 1.40 लाख हो गई है। 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूहों के गठन से इसकी संख्या 41 हजार हो गई और इसमें 4.34 लिख जीविका दीदियां हैं।
राज्यपाल ने कहा कि बिहार के विकास में केन्द्र का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार का विकास और तेजी से होगा।अगले पांच वर्षो 2025-30 के लिए सात निश्चय-3 के कार्यक्रम तय किये गये हैं।

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