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नई सरकार विभिन्न योजनाओं को तेजी लागू करेगी
बिहार परियोजना समीक्षा
मुख्य सचिव ने 48 विकास परियोजनाओं की समीक्षा की, जल संसाधन विभाग को हर माह पांच स्थल निरीक्षण का निर्देश
पटना, 26 नवंबर बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को राज्य परियोजना अनुश्रवण समूह (एसपीएमजी) की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुल 48 परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई, जिनमें जल संसाधन विभाग की 28, सड़क निर्माण विभाग की आठ, नगर विकास विभाग की आठ, कृषि विभाग की एक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की एक, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की एक तथा ग्रामीण विकास विभाग की एक परियोजना शामिल थीं।
मुख्य सचिव ने विभागवार विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने जल संसाधन विभाग को निर्देश दिया कि विभाग प्रत्येक माह क्रियान्वित हो रही कम-से-कम पांच परियोजनाओं का स्थल निरीक्षण सुनिश्चित करे। इसके अलावा, विभाग के अभियंताओं को एसपीएमजी पोर्टल पर सूचीबद्ध सभी परियोजनाओं का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करने को कहा गया।
उन्होंने अधिकारियों को नियमित फील्ड विज़िट करने तथा परियोजनाओं की प्रगति दर्शाने वाली नवीनतम जीपीएस-सक्षम तस्वीरें एसपीएमजी पोर्टल पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने कहा कि सभी सिंचाई परियोजनाओं की योजना जीआईएस-सक्षम पीएम गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से ही बनाई जाए, ताकि गलत डिज़ाइन और दोषपूर्ण मिट्टी परीक्षण जैसी त्रुटियों से बचा जा सके। उन्होंने विभाग को परियोजनाओं की समयसीमा वैज्ञानिक तरीके से तय करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने का भी निर्देश दिया।
प्रत्यय ने विभाग से उन परियोजनाओं की पहचान करने को कहा जिनमें भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति, लागत वृद्धि आदि कारणों से स्वीकृति तिथि से अब तक बहुत कम प्रगति हुई है। मुख्य सचिव ने ऐसी परियोजनाओं की गहन समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने को कहा।

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