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महागठबंन ने अपना संयुक्त चुनावी घोषणा-पत्र
पटना,28 अक्टूबर। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 के लिए महागठबंन ने आज यहां अपना संयुक्त चुनावी घोषणा-पत्र "तेजस्वी प्रण पत्र" जारी किया है। घोषणा-पत्र का सबसे बड़ा और चर्चित वादा 20 महीने के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देना है।
प्रदेश में अगर उसकी सरकार बनी तो शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाएगी तथा ताड़ी और महुआ आधारित पारंपरिक रोजगार को इस कानून से मुक्त किया जाएगा।

जीविका दीदियों का नियमितीकरण: जीविका सीएम दीदियों को नियमित किया जाएगा. जीविका कैडर की दीदियों को 2,000 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाएगा. कैडर के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव को भी मानदेय प्रदान किया जाएगा। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को राहत देने के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी।राज्य के भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा।सभी जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा तथा उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा. उनका मासिक वेतन 30,000 रुपये सुनिश्चित किया जाएगा.
जीविका दीदियों के ऋण पर ब्याज माफ किया जायेगा।
तेजस्वी यादव की विशेष "माई-बहिन योजना" को भी शामिल किया गया है, जिसका विस्तृत विवरण जल्द सामने आएगा.
प्रमुख वादे:

इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 20 दिनों के भीतर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लागू किया जाएगा.
सरकार युवाओं को नौकरी देने के संकल्प को पूरा करते हुए 20 महीनों में शीघ्र नौकरी प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी.
सभी जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा तथा उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा. उनका मासिक वेतन 30,000 रुपये सुनिश्चित किया जाएगा.
जीविका दीदियों के ऋण पर ब्याज माफ किया जाएगा तथा दो वर्षों तक बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. जीविका केंद्र की दीदियों को कार्य निष्पादन के लिए प्रतिमाह 2,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा.
जीविका केंद्र के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष को भी मानदेय प्रदान किया जाएगा.
सभी संविदा कर्मियों तथा आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा.
आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ), डेयरी-आधारित उद्योग, कृषि-आधारित उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, टेलीकम्यूनिकेशन तथा पर्यटन क्षेत्रों में कौशल-आधारित रोज़गार सृजित किये जायेंगे।
माई बहिन योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये की राशि दी जाएगी.।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,500 रुपये की जाएगी तथा इसमें प्रतिवर्ष 200 रुपये की वृद्धि होगी।.
200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी।
पुरानी पेंशन योजना (ओल्ड पेंशन स्कीम) लागू की जाएगी।


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