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महागठबंधन ने किया विधानसभा चुनाव में जीत के लिए हर घर एक सरकारी नौकरी का कार्ड पेश

पटना 09 अक्टूबर। विपक्षी महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जीत  के लिए हर घर एक सरकारी नौकरी का कार्ड पेश किया है। विधानसभा में विरोधी दल के नेता एवं पूर्व डिप्टी सीएम  तेजस्वी यादव ने गुरुवार को कहा कि विधानसभा में महागठबंधन की जीत के बाद सरकार 20 महीने में प्रत्यक परिविर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देगी।इसके लिए कानून बनायेंगे
।
मालूम हो कि सत्तारुढ राजग की ओर से अगले पांच वर्षों में एक करोड नौकरी-रोजगार देने की कार्य योजना लागू करने की घोषणा की है।सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पिछले पां वर्षो में 50 लाख नौकरी-रोजगार दिये गये हैं।
 समझा जा रहा कि राजग के जबाव में महागठबंधन ने सरकारी नौकरी कार्ड पेश किया है।इसे बेरोजगार युवकों को चुनाव में साधने का मास्टरस्ट्रौक के रूप में देखा जा सकता है।
तेजस्वी ने कहा कि जातीय सर्वे के अनुसार बिहार में 2.97 करोड परिवार हैं। ।सिर्फ 18.23 लाख के पास सरकारी नौकरी हैं।
अब यह लाख टके का सवाल है कि तेजस्वी 20 महीने में 2.80 करोड़ जॉब कैसे देंगे ?बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सभी प्रमुख सियासी पार्टियों  अलग-अलग वादे और दावे कर रहे हैं। सीएम नतीश कुमार ने चुनाव की घोषणा के पहले बीते दो महीने में विभिन्न बर्गों को साधने के लिए 50 हजार करोड रुपये से अधिक खर्च वाली योजनाऔं का तोहफा दिया है। प्रत्येक परिवार एक महिला को रोजगार के लिए 2.10 लाख की सहायता योजना के यहत1.21 करोड महिलाओ को 10-10 हजार रुपये की प्रथम किस्त देने के साथ जुलाई से ही 125 यूनिट मुफ्त बिजली और सामाजिक सुरक्शा पेंशन की राशि 400 रुपये से बढाकर 1100 रुपये मासिक कर दिया है।
[09/10, 11:07 pm] Arun kumar pandey: हालांकि, उन्हीं परिवारों को इस योजना का फायदा मिलेगा, जिनमें कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है।बिहार में जनरल कैटेगरी की आबादी 15% है और सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी 3.19% है। सरकारी नौकरी में सामान्य वर्ग के लोगों की संख्या 6 लाख 41 हजार 281 है। वहीं, पिछड़ा वर्ग की आबादी 27% है और सरकारी नौकरी में भागीदारी 1.75% है। पिछड़ा वर्ग के 6 लाख 21 हजार 481 लोगों के पास सरकारी नौकरी है। ईबीसी की बिहार की कुल आबादी में 36% की हिस्सेदारी है, लेकिन सरकारी नौकरी में उनकी भागीदारी सिर्फ 0.98% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 2 लाख 38 हजार 932 लोगों के पास ही सरकारी नौकरी है। इसी तरह एससी की आबादी 20% है और नौकरी में हिस्सेदारी 1.13% है। यानि अनुसूचित जाति के 2 लाख 91 हजार 4 लोगों के पास सरकारी नौकरी है।

बिहार में सरकारी नौकरी में किसकी कितनी हिस्सेदारी ?
कैटेगरीआबादीनौकरी
सामान्य15%3.19%
पिछड़ा वर्ग27%1.75%
अत्यंत पिछड़ा वर्ग36%0.98%
अनुसूचित जाति20%1.13%
अनुसूचित जनजाति1.68%1.37%

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