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20 वर्ष पहले बनी मनरेगा का नाम बदलेगा,अब मोदी सरकार की

नई दिल्ली। संसद के चालू शीतकालीन सत्र में आज उस समय हंगामा मच गया जब केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को बदलकर नई योजना "विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड अजीविका मिशन (ग्रामीण)" या VB-G RAM G बिल पेश किया।
 ग्कृग्रामी विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबी- जी राम जी बिल मंगलवार को लोकसभा में पेश किया।
2005 में डा.मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री डा.रघुवंश प्रसाद सिंह ने मनरेगा का सूत्रधार बने थे।
नए बिल में प्रस्ताव है कि इसके तहत होने वाले कुल खर्च का 60 प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करेगी जबकि 40 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार उठाएगी।
पूर्वोत्तर के राज्यों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार इसके तहत होने वाले ख़र्च का 90 फ़ीसदी ख़र्चा ख़ुद उठाएगी।


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