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आठवें वेतन आयोग को मंजूरी,सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश साई बनी आयोग की चेयरमैन
* 50 लाख कर्मचारियों को छठ पर केंद्र सरकार का तोहफा*
 एक करोड़ से अधिक केंद्रीय वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर है. केंद्र सरकार ने मंगलवार को औपचारिक रूप से आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई आयोग की चेयरमैन होंगी, जबकि आईआईएम बेंगलुरू के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) के सचिव पंकज जैन को इसके सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है.
    केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8th Pay Commission की Terms of Reference यानी ToR को मंजूरी दे दी. इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स की उम्मीदें एक कदम और आगे बढ गई हैं.
I&B मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि आठवां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीने में सौंप देगा. छठ के समय आए इस अपडेट से कर्मचारियों की सालों पुरानी मांग पूरी होती दिख रही है.
सरकार ने जनवरी में ही कमिशन सेटअप करने की मंजूरी दे दी थी. अब ToR मिलते ही कमिशन का काम औपचारिक रूप से शुरू माना जा रहा है. यह कमिशन सैलरी स्ट्रक्चर, पेंशन और एलाउंस में जरूरी अपडेट सुझाएगा.

भारत में हर 10 साल पर Pay Commission की परंपरा है. 7th Pay Commission फरवरी 2014 में गठित हुआ था और 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ. अब अगला अपडेट 2026 में लागू होना है. कर्मचारियों की सैलरी महंगाई की वजह से प्रभावित न हो, इसलिए सरकार हर 6 महीने में Dearness Allowance यानी DA अपडेट करती है. अगर नए पे स्ट्रक्चर के बाद DA में भी सुधार होता है तो हाथ में आने वाली सैलरी और बढेगी.

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