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बिहार देश का सबसे युवा राज्य, 2047 में 2 ट्रिलियन इकॉनमी वाला राज्य बनेगा बिहार- सम्राट चौधरी

•केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ ज्ञान भवन में यूथ_कॉन्क्लेव“#
•2005 से पहले सिर्फ 2 इंजीनियरिंग कॉलेज, अब सभी 38 जिलों में 
•2005 से पहले 6 मेडिकल कॉलेज, अब 42 मेडिकल कॉलेजों पर चल रहा काम
•सभी प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए मात्र 100 रुपये शुल्क, मुख्य परीक्षा निशुल्क

पटना/ बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार युवाओं का राज्य है। कुल आबादी का 57.02 प्रतिशत हिस्सा 25 वर्ष से कम आयु का है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी युवा शक्ति वाले राज्य को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। उन्हें बताया गया कि बिहार के विकास की यदि यही रफ्तार रही तो 2047 तक 2 ट्रिलियन की इकॉनमी वाला राज्य बनेगा। 

सम्राट चौधरी पटना के ज्ञान भवन में युवा मोर्चा द्वारा आयोजित “#यूथ_कॉन्क्लेव : #YouthsOfBihar@2047” कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। चौधरी ने कहा एनडीए सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए लगातार फैसले ले रही है।
उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार में केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब 42 हैं। पहले सिर्फ 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, अब सभी 38 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। यहां अब 40 विश्वविद्यालय हैं।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगार दिलाने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। आर्थिक हल युवाओं को बल योजना के तहत 20 से 25 वर्ष के युवाओं को दो साल तक प्रतिमाह 1000 रुपये, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपये तक की मदद, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण,1% (लड़कियां/दिव्यांग/ट्रांसजेंडर) और 4% (अन्य) ब्याज दर पर दिया जा रहा है।
वहीं मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना में 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को 24 माह तक 1000 रुपये प्रतिमाह, कुशल युवा कार्यक्रम के तहत बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना से इंटर्नशिप का अवसर, इस दौरान 4000 से 6000 रुपये प्रतिमाह और राज्य से बाहर चयन पर अतिरिक्त 2000 रुपये, ‘लघु उद्यमी योजना में 2 लाख रुपये की सहायता दी जाती है।
सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अब 100 रुपये और मुख्य परीक्षा निशुल्क की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी युवाओं को UPSC और BPSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मदद दी जा रही है। UPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 1 लाख रुपये दिए जाते हैं।
स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2025 लागू की गई है। इसके तहत 10 लाख रुपये तक ब्याज-मुक्त ऋण और तीन वर्षों तक प्रतिवर्ष 2 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। महिला उद्यमियों को 5% और SC/ST/दिव्यांग उद्यमियों को 15% अतिरिक्त फंडिंग मिलेगी। 
शिक्षा और कौशल विकास को गति देने के लिए राज्य में IIT, IIM, IIIT, NIFT, CNLU और खेल विश्वविद्यालय जैसे राष्ट्रीय संस्थान खोले गए हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जाएगा। 
नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अब तक 11.5 लाख सरकारी नौकरियां और 38 लाख रोजगार उपलब्ध कराए हैं। चुनाव से पहले 50 लाख और अगले पांच साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। रोजगार के लक्ष्य को उद्योगों को बढ़ावा देकर हासिल किया जाएगा। इसके लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 की घोषणा की गई है। 
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार युवाओं को नई पहचान दे रही है। शिक्षा, कौशल और उद्यमिता के जरिए नया बिहार बन रहा है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के विजन को साकार करने में योगदान दें।

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