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बिहार में एमएसपी पर दलहन-तेलहन खरीद के लिए नई व्यवस्था लागू होगी – सम्राट चौधरी

- *किसानों को बाजार मूल्य की अनिश्चितता से राहत मिलेगी*

- *राज्य में कृषि उत्पादन और मूल्य नियंत्रण में अधिक पारदर्शिता लायी जा सकेगी*
 
•*पैक्स, व्यापार मंडल चलाएंगे क्रय केंद्र, सहकारिता विभाग करेगा नियंत्रण*

•*नेफेड और एनसीसीएफ होगी केंद्रीय क्रियान्वयन एजेंसियां।*

•*नई व्यवस्था रबी विपणन मौसम 2025-26 से प्रभावी होगी*

पटना। बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर दलहन और तेलहन की खरीद की नई प्रक्रिया लागू करने का निर्णय लिया है। यह कदम भारत सरकार की मूल्य समर्थन योजना "पीएसएस " (Price Support Scheme) के तहत उठाया गया है, ताकि राज्य के किसानों को केंद्रीय योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से न सिर्फ किसानों को बाजार मूल्य की अनिश्चितता से राहत मिलेगी, बल्कि राज्य सरकार को भी कृषि उत्पादन और मूल्य नियंत्रण में अधिक पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी।

श्री चौधरी ने बताया कि अब तक रबी विपणन मौसम 2020-21, 2021-22 और 2024 में लिए गए निर्णयों के अनुसार जो व्यवस्था चल रही थी, उसे पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए पुनरीक्षित पीएसएस व्यवस्था लागू की जाएगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के पैक्स (PACS) और व्यापार मंडल के माध्यम से MSP पर फसलों की खरीद की जाएगी। यह सारा कार्य सहकारिता विभाग के नियंत्रण में किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत, केंद्रीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED) और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ लिमिटेड (NCCF) को केंद्रीय अभिकरण के रूप में नामित किया गया है। वहीं, राज्य स्तर पर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम इस व्यवस्था के प्रमुख सहयोगी और राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी होगी ।
     उपमुख्यमंत्री श्री चौधरी ने बताया कि यह निर्णय रबी विपणन मौसम 2025-26 से लागू किया जाएगा और इसके बाद हर वर्ष इस मॉडल के तहत दलहन एवं तेलहन की सरकारी खरीद की जाएगी। 
     उन्होंने कहा कि यह कदम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों और PSS के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रावधानों के अनुसार है। 
   श्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह योजना बिहार के लाखों किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए एक मजबूत आधार बनेगी।

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