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संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ ने आंदोलन की ठानी

पटना, 16 मई -  बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ (फैक्टनेब) के अध्यक्ष डॉ शंभुनाथ प्रसाद सिन्हा एवं मीडिया प्रभारी प्रो अरुण गौतम ने बिहार सरकार के घटक दलों को आगाह किया कि बिहार के लगभग 220 अनुदानित संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों में कार्यरत तकरीबन 25 हजार शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को वेतन - पेंशन भुगतान नहीं किया गया तो बिहार विधानसभा की आगामी चुनाव में बिहार सरकार के घटक दलों को वोट नहीं देने का निर्णय लेने को बाध्य होंगे ।
                       फैक्टनेब नेताओं ने संयुक्त  प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि विगत विधान मंडल सत्र के दौरान अधिकांश विधान पार्षद एवं विधायक संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षाकर्मियों को परीक्षा परिणाम आधारित अनुदान राशि के बदले प्रतिमाह वेतन भुगतान करने के पक्ष में आवाज उठाई और सरकार से मांग किया कि सबका साथ, सबका विकास नारे से अछूते रह गए संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षाकर्मियों के साथ न्याय किया जाये और सम्मानजनक  वेतन- पेंशन का भुगतान प्रतिमाह किया जाये । 
                       ज्ञातव्य हो कि 30 अप्रैल 2025  को पटना उच्च न्यायालय ने LPA NO. 683/ 2023 एवं CWJC NO. 808/2019 में  न्याय निर्णय दिया कि अनुदानित संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षाकर्मियों को वेतन व पेंशन भुगतान किया जाये।
                     डॉ शंभुनाथ प्रसाद सिन्हा एवं प्रो अरुण गौतम ने बताया कि अभी पुरे राज्य में वेतन - पेंशन भुगतान जागरुकता सभा का आयोजन किया जा रहा है । अगस्त - सितम्बर माह में पटना में एक बड़ी सभा का आयोजन कर *वेतन - पेंशन भुगतान नहीं तो वोट नहीं* कार्यक्रम की घोषणा करने की विवशता शिक्षाकर्मियों के समक्ष होगी। पुरी कार्ययोजना की घोषणा अगस्त - सितम्बर माह में किया जाएगा।




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