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ब्रेकिंग केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, महिला आरक्षण बिल को मंजूरी
ब्रेकिंग केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, महिला आरक्षण बिल को मंजूरीमहिला आरक्षण विधेयक को 19 सितंबर यानी मंगलवार को संसद में पेश किया जा सकता है. सूत्रों ने बताया कि इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा. इससे पहले संसद का विशेष सत्र शुरू होने से ठीक पहले सोमवार (18 सितंबर) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद का सत्र छोटा है लेकिन समय के हिसाब से बहुत बड़ा, मूल्यवान और ऐतिहासिक निर्णयों का है.

...नैतिक साहस मोदी सरकार में ही था- केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल

केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट के माध्यम से महिला आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को धन्यवाद दिया है. उन्होंने लिखा, महिला आरक्षण की मांग पूरा करने का नैतिक साहस मोदी सरकार में ही था, जो कैबिनेट की मंजूरी से साबित हो गया. अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मोदी सरकार का अभिनंदन.
यदि संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण पर मुहर लग जाती तो 33 प्रतिशत के हिसाब से लोकसभा की 545 सीटों में से तकरीबन 180 सीटों पर प्रतिनिधित्व महिलाओं का होगा. इस लिहाज से यूपी में लोकसभा की 80 सीटों में से सर्वाधिक 27 सीटें, बिहार में 40 में से 14 और आंध्रप्रदेश में 25 लोकसभा सीटों में से 8 , असम में 14 सीटों पर 5 और छत्तीसगढ़ में 11 में 4 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगीं।
मध्य प्रदेश में 29 में से 10 सीटें, महाराष्ट्र में 48 सीटों में से 16 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जायेंगी। इसी तरह दिल्ली में 7 सीटों में से 2 और ओडिशा में 21 सीटों में 7 सीटें,गुजरात में 26 लोकसभा सीटों में से 9 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगीं, हरियाणा में 10 सीटों के लिहाज से 4, और हिमाचल में 4 सीटों के हिसाब से 1 सीट महिला आरक्षित हो सकती है. जम्मू में 5 लोकसभा सीटें हैं इनमें से 2 महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती हैं, 14 सीटों वाले झारखंड में यह आंकड़ा 5 तक पहुंच सकता है, कर्नाटक में 28 सीटों के मुताबिक 9 और केरल में 20 सीटों में से 7 महिला आरक्षित हो सकती हैंमहिला आरक्षण लागू होने के बाद पंजाब में 13 लोकसभा सीटों में से 4 आरक्षित हो सकती हैं, वहीं राजस्थान में 25 में से 8 सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित की जा सकती हैं, तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें यहां आरक्षण के हिसाब से 13 सीटों महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जा सकती हैं.
तेलंगाना में 17 में से 6, उत्तराखंड में 5 में से 2, पश्चिम बंगाल में 42 में से 14 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं. देश में ऐसे कई प्रदेश हैं जहां सिर्फ दो या 1 लोकसभा सीट है, इनमें अरुणाचल प्रदेश में 2, गोवा में 2, मणिपुर-मेघालय में दो-दो, मिजोरम-नागालैंड-पुडुचेरी, सिक्किम में 1-1, त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीटें हैं. इसके अलावा केंद्र शासित, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, लद्दाख में भी 1-1 लोकसभा सीट हैं, इन पर क्या होगा फिलहाल यह तय नहीं है


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