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बिना राज्य सरकार की सहमति के केंद्रीय जांच एजेंसी कार्रवाई पर बिहार में भी रोक
पटना,13 मार्च। बिहार विधान सभा में आज राजद विधायक भाई वीरेन्द्र ने लालू परिवार पर ईडी-सीबीआई की छापेमारी को लेकर सवाल उठाया. राजद विधायक ने कहा कि जिस तरह से बंगाल समेत अन्य राज्यों ने यह प्रावधान किया है कि बिना राज्य सरकार की सहमति के केंद्रीय जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती, तो बिहार में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।:
पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, मिजोरम, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड, मेघालय सहित नौ राज्यों ने अपने अधिकार क्षेत्र में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के लिए सामान्य सहमति वापस ले ली है. वहीं बिहार में एनडीए छोड़ नीतीश कुमार जैसे महागठबंधन के साथ आये तो ऐसा माना जा रहा था कि केंद्र सरकार की एजेंसियां जल्द ही बिहार में छापे को तेज करेगी. महागठबंधन के नेताओं का अंदेशा सच हुआ. एक तरफ महागठबंधन की सरकार की ओर से सदन में बहुत हासिल करने की प्रक्रिया चल रही थी, तो दूसरी तरफ राजद नेताओं के यहां छापे मारे जा रहे थे. इसके बाद से राज्य में सीबीआई को बैन करने कार्रवाई के विकल्प पर विचार चल रहा है
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