बिहार में सरकारी नौकरी और नामांकन में सर्वाधिक 75% आरक्षण का कानून रद्द
बिहार में सरकारी नौकरी और नामांकन में सर्वाधिक 75% आरक्षण का कानून रद्द
हाईकोर्ट ने पिछड़े-अति पिछडे के लिए 65% आरक्षण को संविधान के प्रतिकूल बता किया रद्द
नीतीश सरकार ने जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण कानून में संशोधन किया था।इसममे आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य जाति के लिए 10% आरक्षण सहित 75% आरक्षण लागू किया था। हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी गयी थी।उसी पर संविथान के अनुच्छेद 14,15 और 16 का हवाला देकर हाईकोर्ट ने  पिछडे-अति पिछडे के लिए 65% आरक्षण की सीमा करने के कानूनी प्रावधान को रद्द कर दिया है।

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