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प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन आंदोलनरत
बंटी पाण्डेय की रिपोर्ट 
नवादा। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन नवादा आंदोलनरत है। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम में गरीब बच्चों की पढ़ाई का मामला है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 में केंद्र सरकार ने लाई, बिहार सरकार ने इसे अपनायी, साथ ही साथ सभी प्राइवेट स्कूलों ने भी इसे सहर्ष अपनाया। इस अधिनियम में व्यवस्था है कि प्रत्येक प्राइवेट स्कूल के प्रथम वर्ग में 25% स्थान पर गरीबों के बच्चों के लिए सुरक्षित है। यह बच्चे लगातार अष्टम वर्ग तक नि:शुल्क पढ़ेंगे कोई भी प्राइवेट स्कूल इन स्थानों पर नामांकित बच्चों से कोई शुल्क नहीं लेंगे। इनके शुल्क के बदले बिहार सरकार प्रतिपूर्ति राशि के रूप में भुगतान करेगी। यह प्रतिपूर्ति राशि 2011 में प्रति बच्चा लगभग ₹8000 वार्षिक तय हुआ था जो कि अब लगभग ₹12000 हो चुके है।
नवादा जिले में 2015-16 2016-17 सत्र में बच्चों का प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान भी हुआ। 2017-18 तथा 2018-19 में मात्र वर्ग प्रथम वर्ग का भुगतान हुआ जबकि शेष वर्गों का भुगतान बकाया है। तब से अब तक कुल 8 साल की प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान होना बाकी है।इस बकाया के चलते सभी प्राइवेट स्कूल काफी कमजोर हो चुके हैं।इसके लिए प्राइवेट स्कूल के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार ने जिला शिक्षा पदाधिकारी नवादा को कई बार लिखा, जिलाधिकारी नवादा को कई बार लिखा, यहां तक की शिक्षा सचिव बिहार सरकार, मुख्य सचिव बिहार सरकार, प्रधान सचिव बिहार सरकार, शिक्षा मंत्री बिहार सरकार, मुख्यमंत्री बिहार सरकार को भी लिखा। ठीक कोरोना काल में 8 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इतना होने के बाद नवादा जिला प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन आंदोलित है ।जिसकी पहली कड़ी में 16 दिसंबर 24 को काला बिल्ला लगाकर सभी स्कूल संचालक एवं कर्मचारियों ने काम किया और सरकार का विरोध किया। दूसरी कड़ी में 23 दिसंबर 24 को करीब 500 स्कूल संचालकों ने नवादा के प्रमुख सड़कों पर कैंडल मार्च किया और सरकार के विरोध में नारे लगाए। अब आंदोलन की तीसरी कड़ी में 8 जनवरी 25 दिन बुधवार को पुरा नवादा जिला के प्राइवेट स्कूल प्रात: 10:00 बजे से 3:00 बजे अपराह्न तक एक दिवसीय धरने पर बैठने जा रहे हैं। जब तक प्राइवेट स्कूलों को प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं हो जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा इस धारणा के बाद भी यदि सरकार नहीं सुनती है प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं करती है तो जेल भरो अभियान और आमरण अनशन भी किया जाएगा इस तरह प्राइवेट स्कूल सदैव आंदोलित रहेगा। यहां सबसे बड़ा दोषी जिला शिक्षा कार्यालय है यहां से मांगपत्र सरकार को भेजता ही नहीं है। सरकार यहां प्रतिपूर्ति राशि भेजेगी कैसे?आज प्रेस वार्ता में प्रोफेसर बिजय कुमार धर्मेंद्र प्रसाद सिंह श्रीनिवास मनोज कुमार मिश्रा आदि उपस्थित थे।

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