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बिहार कैबिनेट का कई लोकलुभावन फैसला,70 हजार शिक्षकों के नये पद बने

पटना,19 सितम्बर।  लोकसभा चुनाव के छह माह पहले बिहार सरकार ने आज कई लोकलुभावन फैसला लिया है।  स्कूल शिक्षकों के 70 हजार  नये पदों की स्वीकृति मिली है।  इनमें मिडिल के लिए 32 हजार,हाई स्कूल और इंटर के लिए 19-19 हजार पद हैं। 
सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तालमी मरकज का मानदेय दोगुना करने ,दलित विकास मित्र का मानदेय बढाने और सैप जवानों के वेतन में 15% की बढ़ोतरी की मंजूरी*दी गई है।
 कैबिनेट की बैठक में 45 एजेंडों को मंजूरी मिली है. इसमें सैप के जवानों के मासिक मानदेय में बढ़ोतरी, सबौर कृषि विश्वविद्यालय के लिए अगले वित्त वर्ष के लिए 68 करोड़ 1 लाख सहायक अनुदान की स्वीकृति शामिल है. वहीं बिहार कृषि सेवा भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के गठन को भी  हरी झंडी दे दी है
तालमी मरकज पर महागठबंधन की सरकार मेहरबान हो गई है. शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालमी मरकज के वर्तमान मानदेय को 100% बढ़ा दिया गया है. अब ये मानदेय 11000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹22000 प्रतिमाह करने को मंजूरी दी है.आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जा रहे नाश्ते के अतिरिक्त बिहार स्टेट मिल कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023 -24 से दुग्ध चूर्ण सप्ताह में दो दिन उपलब्ध कराने के लिए 232 करोड़ 20 लाख 70 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है. वहीं, राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के लिए चालक के आवश्यक कुल 85 पदों के सृजन की स्वीकृति भी कैबिनेट बैठक में की गई है.
राज्य के सभी 115009 आंगनबाड़ी केंद्रों पर एलपीजी सुविधा दो गैस सिलेंडर एवं चूल्हा सहित उपलब्ध कराने के लिए एक अरब 65 करोड़ 75 लाख 9708 रुपए की व्यय की स्वीकृति दी गई. वहीं विकास मित्रों का मानदेय 13700 से बढ़ाकर 25000 रुपए प्रतिमाह करने की स्वीकृति दी गई.

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