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झारखंड में पंचायती राज प्रतिनिधियों के मानदेय और भत्ते में बढ़ोतरी

 रांची।झारखंड सरकार ने पंचायती राज प्रतिनिधियों को मिल रहे वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी का निर्णय किया है.  मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में वेतन और भत्ता बढ़ाने संबंधी पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई.है दरअसल, जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, प्रमुख- उपप्रमुख और मुखिया-उपमुखिया के मानदेय में 2000 रुपये तक की बढ़तोरी की गई है.वहीं यात्रा भत्ता में दोगुनी बढ़ोतरी की गई है.  जनप्रतिनिधियों के मासिक भत्ता, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता की दरें साल 2011 में निर्धारित की गई थीं. साल 2005 में इसमें संशोधन किया गया था. इसके बाद महंगाई बढ़ी और प्रतिनिधियों के कार्यक्षेत्र का विस्तार हुआ. इसी को ध्यान में रखते हुए यह बढ़ोतरी की गई है.जिला परिषद अध्यक्ष को 12,000 रुपये
इस निर्णय के अनुसार जिला परिषद अध्यक्ष का वेतन 10 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जबकि जिला परिषद उपाध्यक्ष का मासिक वेतन 7,500 रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये किया गया है. वहीं पंचायत समिति प्रमुख का वेतन 5000 रुपये मासिक से बढ़ाकर आठ हजार रुपये, उप प्रमुख का वेतन तीन हजार से बढ़ाकर चार हजार रुपये कर दिया गया है.

मुखिया को बढ़ाकर मिलेंगे ढाई हजार
इसके अलावा मुखिया का वेतन एक हजार से बढ़ाकर ढ़ाई हजार रुपये और उपमुखिया का वेतन पांच सौ रुपये से बढ़ाकर 1,200 रुपये करने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में हुआ. इसके अलावा पंचायती राज प्रतिनिधियों के दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता में भी बढ़ोतरी की गई है. पंचायती राज प्रतिनिधियों का दैनिक भत्ता 150 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रतिदिन और अन्य साधनों से यात्रा पर अब दस रुपये प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान होगा. वहीं अभी तक इन्हें प्रति किलोमीटर पांच रुपये यात्रा भत्ता मिलता था. 
धर, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही एसटी-एससी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य वर्ग की महिला प्रतिनिधियों को अब प्रति बैठक 100 की जगह 150 रुपये विशेष मानदेय मिलेगा. 




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