गुजरात में  समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक कमेटी का होगा  गठन ,समिति का गठन हाई कोर्ट के जस्टिस की अध्यक्षता में किया जाएगा
गुजरात चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी बड़ा दांव खेला है। गुजरात कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से प्रेरणा लेते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैबिनेट बैठक में ऐतिहासिक फैसला लिया है। राज्य में अब समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा।
बीजेपी चाहती है कि धर्म के आधार पर अलग-अलग व्यवस्था न हो. शादी, तलाक और संपत्ति जैसे मुद्दों पर एक जैसी व्यवस्था हो. इसके लिए केंद्रीय स्तर पर फिलहाल कोई प्रयास तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन बीजेपी शासित राज्य इस संबंध में जरूर निर्णय ले रहे हैं.उत्तराखंड में भी कमेटी गठित की गयी हो।
गौरतलब है कि बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए जो मुद्दे जनता के सामने रखे थे उनमें रामजन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल-370 की समाप्ति और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करना शामिल था. अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल-370 समाप्त हो चुका है, अब यूसीसी का मुद्दा बचा हुआ है. बीजेपी के मानना है कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए.



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