बिहार कैबिनेट का फैसला:   तीन नए विश्विद्यालय के गठन को मंजूरी , इंजीनियरिंग मेडिकल और स्पोर्टस के लिए अलग यूनिवर्सिटी,सीएम होंगे चांसलर

बिहार कैबिनेट की बैठक  तीन नए विश्विद्यालय के गठन को मंजूरी , इंजीनियरिंग मेडिकल और स्पोर्टस के लिए अलग यूनिवर्सिटी,सीएम होंगे चांसलर

 
डीडीसी और बीडी  के अधिकार में कटौती होगी

पटना,16 जुलाई। बिहार में तीन नया विश्विद्यालय बनेगा ।राज्य कैबिनेट की आज यहां हुई वर्चुअल बैठक में नये विश्विद्यालय के गठन को मंजूरी दी गई है।  इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल के लिए अलग-अलग यूनिवर्सिटी बनाने पर भी फैसला हुआ है।एन नये विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति मुख्यमंत्री होंगे । बिहार में अभी तक सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल हैं। 
राज्य कैबिनेट की बैठक में  21 एजेंडो पर मुहर लगी है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में  वर्चुअल माध्यम से दोनों उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी के साथ ही अन्य विभागों के मंत्री  मौजूद रहे।
कैबिनेट के निर्णय के तहत  राज्य सरकार ने  बीडीओ और डीडीसी के अधिकार में कटौती की है। इसकी जगह कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी या फिर उप सचिव स्तर के अफसरों को पावर दिया गया है। कैबिनेट के निर्णय के तहत मुहर अब त्रिस्तरीय पंचायत की योजनाओं को प्रखंड स्तर पर बीडीओ की जगह प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और जिले स्तर पर डीडीसी की जगह बिहार प्रशासनिक सेवा के नए अधिकारी के पद सृजित किए जाएंगे ।

जिला मुख्यालय में डीडीसी के पास ग्रामीण विकास की योजनाओं के साथ अन्य प्रशासनिक जिम्मेदारी होने की वजह से पंचायती राज विभाग की योजनाओं पर सही ढंग निगरानी नहीं कर पा रहे थे। प्रखंडों में कमोवेश यही स्थिति बीडीओ के साथ बनी रहती है। ऐसे में सरकार ने बीडीओ और ईओ पर काम के दबाव को कम करने का निर्णय लिया है।

राज्य सरकार ने फैसला किया है कि जेल से सजाकाट रहे सजायाफ्ता कैदियों को बरी किया जाएगा। इसके तहत एक से चार महीने की शेष सजा बचे कैदियों को छोड़ने का निर्णय लिया गया है। इसमें मामूली मामले में सजायाफ्ता कैदियों को लाभ मिलेगा।



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